नार पार खोऱ्यातील पाणी गुजरात राज्याला देण्यात येणार नाही-जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

मुंबई: महाराष्ट्र व गुजरात राज्यादरम्यान प्रस्तावित दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा या नदीजोड प्रकल्पांमधून महाराष्ट्राने बाहेर पडण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पात राज्याच्या नार-पार खोऱ्यातील 15.32 (अघफु) पाणी गुजरात राज्याला देण्याचा प्रश्न येत नाही, असे स्पष्टीकरण जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत केले.

पार-तापी-नर्मदा लिंक प्रकल्पात राज्याच्या नार-पार खोऱ्यातील पाणी गुजरातमध्ये 1200 किलोमिटर अंतरावर उत्तरेकडे वळविण्यात येत असल्याची लक्षवेधी सूचना विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, संजय दौंड यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री बोलत होते.

Recommended read: विरोधी पक्ष्याच्या नेत्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याचे महाविकास आघाडीचे कारस्थान धक्कादायक

जलसंपदा मंत्री पाटील म्हणाले, दमणगंगा- पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा या गुजरात व महाराष्ट्र राज्यातील आंतरराज्यीय नदीजोड योजनांच्या सामंजस्य करारानुसार नार-पार गिरणा, पार-गोदावरी, दमणगंगा वैतरणा गोदावरी, दमणगंगा, एकदरे गोदावरी या चार’ राज्यस्तरीय नदीजोड योजनेंतर्गत राष्ट्रीय प्रकल्पाचा भाग म्हणून प्रस्तावित केले आहे. त्याचे प्रारुप केंद्रशासनास मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आहे.

प्रारुप मसुद्यामध्ये महाराष्ट्राच्या भागातून 434 द.ल.घ.मी पाणी पार-तापी- नर्मदा नदीजोड योजनेला देणे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे मसुद्यामध्ये पाणी उकाई धरणाच्या जलाशयातून महाराष्ट्रास परत करावे, अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली आहे. याबाबतीत गुजरात शासनाची अद्याप सहमती प्राप्त झालेली नाही, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.

Recommended read: स्त्री ही निसर्गताच सक्षम : अरुंधती कावडकर

महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये या पाणी वाटपाच्या गुंतागुंतीमुळे होत असलेला संभ्रम विचारात घेवून मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प व राज्यअंतर्गत नार -पार -गिरणा, पार-गोदावरी, दमणगंगा- वैतरणा- गोदावरी, दमणगंगा -एकदरे- गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून न घेता राज्यांच्या निधीतून राबविण्यात यावे असे निर्देशित केले आहे.त्यामुळे राज्यनिधीतून हा प्रकल्प राबविल्यास गुजरात राज्यात पार-तापी नर्मदा लिंकद्वारे पाणी देणे बंधनकारक राहणार नाही. या पाण्याचे नियोजन राज्यअंतर्गत प्रकल्पासाठी करता येईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री पाटील यांनी दिली.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Content may be subject to copyright.
error: Content is protected !!