खासगीकरण, कंत्राटीकरणाविरोधात शुक्रवारी चंद्रपुरात जनआक्रोश मोर्चा
शिक्षण – नोकरी बचाव समिती, जिल्हा चंद्रपूरच्या वतीने आयोजन
चंद्रपूर: राज्य सरकारने बाह्ययंत्रणेमार्फत सुरू केलेली कंत्राटी पदभरती रद्द करावी, ‘दत्तक शाळा योजना’ रद्द करावी, राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी, परिक्षेचे शुल्क कमी करून १०० रुपये ठेवावे यासह इतर मागण्यांना घेऊन शिक्षण – नोकरी बचाव समिती, जिल्हा चंद्रपूरच्या वतीने शुक्रवार, दिनांक २० ऑक्टोंबर २०२३ रोजी दुपारी १२ वाजता दीक्षाभूमी (डॉ. आंबेडकर कॉलेज) येथून चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जनआक्रोश माेर्चा काढण्यात येणार आहे.
उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाने शासन निर्णय ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी निर्गमित केला. त्यानुसार शिक्षण व विविध विभागात मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेमार्फत पुरविण्यात येणार आहे. शासकीय नोकरी हा महाराष्ट्रातील सुशिक्षित तरुणाचा हक्क आहे. बाह्ययंत्रणेमार्फत पदभरती करून सुशिक्षित बेरोजगारांचे शोषण करण्याचे परवाने वाटप केल्या जात आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकार या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून नवी वेठबिगारी निर्माण करू पाहत आहे काय? हा शासन आदेश तात्काळ रद्द करून सर्व विभागातील रिक्त जागेवर कायमस्वरूपी पदभरती करावी, ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्याबाबतचा शासन निर्णय रद्द करावा, NPS रद्द करून शिक्षक-राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी, MPSC व इतर विभागाकडून घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परिक्षेचे शुल्क कमी करून १०० रुपये ठेवावे, IBPS/ TCS किंवा इतर खासगी संस्थामार्फत विविध पदाच्या स्पर्धा परिक्षा न घेता सर्व परिक्षा MPSC आयाेगाद्वारे घेण्यात याव्या, विविध शासकीय पदभरतीसाठी होणाऱ्या स्पर्धा परिक्षेतील पेपर फुटीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कडक कायदा करण्यात यावा, विद्यार्थी हितासाठी २० पटाखालील शाळा बंद होऊ नयेत, यासाठी समूह शाळा संकल्पना रद्द करणे, राज्य शासनातील शासकीय कार्यालयातील रिक्त पदे व अनुदानित संस्थेमधील शिक्षक – प्राध्यापकांची रिक्त पदे तात्काळ भरावी आदी मागण्यांचा जनआक्रोश मोर्चात समावेश आहे.
आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मातोश्री सभागृह तुकूम येथे नियोजन सभा पार पडली. यावेळी सर्व शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.या जनआक्रोश मोर्चात विद्यार्थी, युवक, पालक, कर्मचारी, सर्वसामान्य नागरिक यांनी रस्त्यावर उतरून सरकारने सुरू केलेले खासगीकरण व कंत्राटीकरण धोरण रद्द करण्यासंदर्भात विराेध दर्शवावा, असे आवाहन शिक्षण – नोकरी बचाव समिती, जिल्हा चंद्रपूरच्या वतीने करण्यात आले आहे.