रिफायनरी लावण्याचा निर्णय हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय

चंद्रपूर : वीस दशलक्ष टन वार्षिक क्षमता असलेला रिफायनरी प्रकल्प चंद्रपुरात लावण्याचे प्रयत्न करणार, असे आश्वासन देणारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी चोवीस तासांच्या आत घूमजाव केले.

यासंदर्भात आपण निर्णय घेऊ शकणार नाही. तो सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. चंद्रपुरात रिफायनरी लावण्याचा विचार नाही, असे नाही त्यांनी स्पष्ट केले.

Recommended read: अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतमालाच्या नुकसान भरपाई साठी चंद्रपूर जिल्ह्याला ३१० कोटी ९८ लक्ष रुपये प्राप्त

चंद्रपूर लोकसभा क्षेत्राचे प्रभारी म्हणून तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी काल गुरुवारी चंद्रपुरात दाखल झाले. येथी एन डी हॉटेल येथे विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपेंट कौन्सिलच्या शिष्टमंडळाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी कोकणातील नाणार येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाला मागील दोन वर्षांपासून अडचणी येत आहे. भूमि अधिग्रहणाचा प्रश्न जटील झाला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे त्रिविभाजन केले जाईल. त्यातील एक विस दशलक्ष टन वार्षिक क्षमता असलेला रिफायनरी प्रकल्प चंद्रपुरात होवू शकतो, असे उपस्थित प्रतिनिधींशी संवाद साधताना सांगितले.

मात्र आज शुक्रवारला झालेल्या पत्रकार परिषदेत चंद्रपुरात रिफानयरी प्रकल्प संदर्भात पुरी यांनी एकही शब्द उच्चारला नाही. हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे, असे सांगून यावर बोलणे टाळले. यावेळी राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर उपस्थित होते.

Recommended read: अनैतिक प्रेमसंबंधात काटा असलेल्या पतीचा शिक्षक प्रियकरांच्या मदतीने खून

पुरी यांनी मोदी सरकार राबवित असलेल्या विविध योजनांची माहिती यावेळी दिली. येथे मंत्री म्हणून नाही. कार्यकर्ता म्हणून आलो आहे. २०१४ पासून मोंदी सरकारने राबवलेल्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी सर्वच राज्यात होत आहे. महाराष्ट्रात मागील दोन वर्ष वाया गेली. आता केंद्र आणि राज्यात एका पक्षाचे सरकार आहे. या डबल इंजिन सरकारमुळे योजना लोकापर्यंत प्रभावीपणे पोहचतील, असे पुरी यांनी सांगितले.

गत दोन वर्षात केंद्रासमोर करोनासारखी गंभीर समस्या उभी ठाकली. वैद्यकीय सुविधा त्याकाळात बाहेरून आणाव्या लागल्या. आता मात्र आपल्याच देशात कोविडची लस तयार होते. ते इतर देशांना पुरवली जाते.

इंधन दरवाढीला काँग्रेसच जबाबदार

इंधन दरवाढीसाठी त्यांनी काँग्रेसला जबाबदार धरले. ८५ टक्के इंधन आयात करावे लागते. काँग्रेसच्या काळातील एक लाख ७२ हजार कोटींच्या ‘ऑइल बॉन्ड’मुळे दरवाढ नियंत्रणात येऊ शकत नाही. या ‘बॉन्ड’वरील व्याजापोटी ३७० हजार कोटी रुपये द्यावे लागते.

Recommended read: लम्पी स्कीन डिसीज ने चंद्रपूर जिल्ह्यातील ८ गावे बाधित क्षेत्र म्हणून घोषित

मात्र, इंधनावरील केंद्राच्या कराचे २०१४ पासून चालू वित्तीय वर्षांपर्यंत किती रक्कम जमा झाली, हे सांगणे त्यांनी टाळले. जगभरातील इंधन दरवाढ बघता भारतात मोदींच्या काळात केवळ दोन टक्के इंधन दरवाढ झाली आहे, असा दावा पुरी यांनी केला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!