राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे ओबीसींचे आरक्षण रद्द - सचिन राजुरकर

चंद्रपूर: सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश ओबीसींचे आरक्षण रद्द ठरविला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाविना होणार आहे. याला राज्य सरकार पूर्णपणे दोषी आहे.

Recommended read: मैत्रिणीसोबत जंगलात फिरण्यासाठी गेलेल्या युवकावर वाघाचा हल्ला

४ मार्च २०२१ ला सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने स्थानिक स्वराज संस्थेतील ओबीसींचे आरक्षणासाठी तीन अटींची पूर्तता करण्यास सांगितले होते. यामध्ये डेडीकेंटेड आयोग नेमावा, ओबीसींचे मागासलेपणा सिद्ध करून डाटा गोळा करणे व आरक्षण अनुसूचित जाती, जमाती लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण व राजकीय आरक्षण ५० टक्के मर्यादित असावे असे सुप्रिम कोर्टाने सांगितले आहे. राज्य सरकारने इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्यासाठी आयोग नेमला मात्र, इम्पेरीकल डाटा गोळा केलाच नाही. सर्वोच्च न्यायालयात डाटा न दिल्याने ओबीसी आरक्षण रद्द झाले आहे.

राज्य सरकारने २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेचे आकडेवारी मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले मात्र, ती आकडेवारी मिळाली नाही. ४ मार्च २०२१ च्या निकालात सध्यास्थिती असलेली आकडेवारी मागितली होती. सुप्रीम कोर्टाने सरकारला आपल्या कडे असलेली आकडेवारी मागितली तेव्हा राज्य सरकारने आयोगाला शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती ची आकडेवारी दिली. राज्य सरकारने राजकीय आरक्षणाची कोणतीही आकडेवारी दिली नाही. तेव्हा १०५ नगरपंचायत व काही जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद निवडणुका ओबीसी आरक्षण विना झाल्या होत्या. नंतर राज्य सरकारने मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर एक अध्यादेश काढला होता. हा अध्यायदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला आहे.

Recommemded read: बावीस अठरापगड जाती संघटनांचा राजकारण्यांविरूध्द एल्गार

येणाऱ्या स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होणार आहे. राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे ओबीसीचे आरक्षण गेल्याची टिका ओबीसी नेते तथा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी केली.

केंद्राने कलम २४३ मध्ये दुरूस्ती करावी

केंद्र सरकारने २४३ (T) ६ व २४३ (D) ६ मध्ये घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल.

2 thoughts on “राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे ओबीसींचे आरक्षण रद्द – सचिन राजुरकर”
  1. […] वाघाचा हल्ला, हल्ल्यात इसमाचा मृत्यू राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे… मैत्रिणीसोबत जंगलात फिरण्यासाठी […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Content may be subject to copyright.
error: Content is protected !!