मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेशाला प्रखर विरोध

ओबीसींमधील पोटजाती कुणबी, माळी. गवळी, धोबी, शिंपी, माली, धनगरांनी दिल्या मार्गासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांना निवेदन

चंद्रपूर: ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करू नका अशी मागणी ओबीसी प्रवार्गातील धनोजे कुणबी, माळी. गवळी, धोबी, शिंपी, माली, धनगर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी सेवा संघ, शिव ब्रिगेड व इरत ओबीसींमधील पोटजातींनी विरोध केला असून राज्य मागासवर्ग आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती चंदूलाल मेश्राम यांना तसे निवेदन सुध्दा दिले आहे. त्यामुळे ओबीसींमध्ये मराठा समाजाच्या समावेशाला प्रखर विराेध दिसून येत आहे.

Recommended read: सुन व पोटच्या मुलींने केली आईची हत्या

१९३१ च्या जनगणनेनुसार

मंडल कमिशन ने १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसी प्रवर्गाची लोकसंख्या ५२ टक्के ग्राह्य धरून ओबीसी प्रवर्गातील सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व न देता केवळ २७ टक्के आरक्षण दिले आहे. ओबीसी समाजाला दिलेले प्रतिनिधित्व सामाजिक न्यायाच्या अनुषंगाने पुरेशा प्रमाणात नाही आहे. पहिलेच किमान मिळाले आहे. त्याचीही १०० टक्के प्रामाणिकपणे कोणत्याही सरकारने अंमलबजावणी केली नाही.त्यामुळे

सरकारी नोकऱ्यांमधील अनुशेष व सर्व अभ्यासक ओबीसींना महागाई निदे्रशांकानुसार शिष्यवृत्ती वाढ करून वेळेत देण्याबाबत व सर्व समाजाची जात निहाय जनगणना करण्यासाठी राज्य सरकारला शिफारस करावी, तसेच खोटे ओबीसीचे खोटी जात प्रमाणपत्रे काढून ओबीसी प्रवर्गाची आरक्षण लाटण्याचे अनेक प्रकार उघडकिस आले आहेत. त्यामुळे खऱ्या ओबीसी अन्याय झाला आहे.

Recommended read: सुरजागड लोहप्रल्पाच्या ट्रकने तीन जणांना चिरडले

मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेशाला प्रखर विरोध

तसेच सरकारकडूनही सातत्याने वेगवेगळ्या प्रकारे अन्याय होत आहे, त्यामुळे अगोदरच ओबीसीमध्ये असंतोष धूमसत आहे. त्यामुळे ओबीसीवरील अन्याय दूर करण्यासाठी खरे ओबीसी वंचित राहू नये म्हणून राज्य मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा. यापुढे ओबीसी प्रवर्गात मराठा व इतर पुढारलेल्या कोणत्याही जातीच्या समावेश करू नये.

मंडल आयोग, केंद्रीय आयोग, खत्री आयोग, बापट आयोग इत्यादी आयोगाने व सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा मराठा समाजाला आरक्षण नाकारलेले आहे. खरे पाहता ज्या कसोट्यांच्या आधारे मंडल आयोगाने मागासलेपणा ठरवले, त्या कसोट्या वस्तूनिष्ठ आणि शास्त्रीय आहे. त्या कसोट्या कुठलाही जातीच्या विरोधात नाहीत. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गात मराठा व इतर पुढारलेल्या जातींचा समावेश करू नये अशी मागणी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती चंदूलाल मेश्राम यांच्याकडे केली आहे.

Recommended read: खासदार बाळू धानोरकर यांनी दाखविले पुन्हा एकदा माणुसकीचे दर्शन

यामध्ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समन्वयक प्रा. डॉ. अशोक जीवतोडे, महासचिव सचिन राजुरकर, माळी समाजाचे अध्यक्ष अरूण तिखे, सचिव रवि गुरनुले, धनोजे कुणबी समाजाचे अध्यक्ष ॲड. पुरूषोत्तम सातपुते, सचिव अतुल देऊळकर, धोबी समाजाचे अध्यक्ष विश्वनाथ मुके, सचिव बंडू रोहणकर, गवळी समाज अध्यक्ष किसन कालीवाले, शिंपी समाज अध्यक्ष बहादे, धनगर समाज अध्यक्ष सजंय कन्नावार, शिव बिग्रेड अध्यक्ष सतिश मालेकर, ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष अनिल डहाके, सचिव विलास माथनकर, राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी संघाचे जिल्हाध्यक्ष रवि टोंगे यांनी निवेदन देवून प्रखर विरोध दर्शविला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!