उपमुख्यमंत्री फडणवीसांची ती घोषणा हवेत विरली

चंद्रपूर: राज्यातील पूरग्रस्त व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना १५ सप्टेंबरपासून बँक खात्यात थेट मदत देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली होती. मात्र, घोषणा करून २४ दिवसाचा कालावधी लोटला असतांना एकाही शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा झाली नाही.

Recommended read: जिवंत विद्युत तारा जिवावर उठल्या

फडणवीस यांची मदतीची घोषणा हवेतच विरली असून सरकारकडून शेकऱ्यांच्या गाजर दाखविण्याचे काम सुरू आहे. राज्यात जुलै व ऑगस्ट महिण्यांत झालेल्या मुसळधार पाऊसामुळे राज्यात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. संततधार पाऊसामुळे अतिवृष्टी होवून शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी साचून शेतमालाचे मोठे नुकसान झाले. तसेच पूर व अतिवृष्टी झाल्याने रब्बी हंगामातील पिके पूर्णत: नष्ट झाली.

अनेक शेतकऱ्यांनी दुबार व तिबार पेरणी केली मात्र, सतत तीन वेळा आलेल्या पूर अतिवष्टीने होत्याचे नव्हते केले. दरम्यान राज्य शासनाने अतिवृष्टी व पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना एनडीआरफच्या निकषाच्या दुप्प्ट मदत व दोन ऐवजी तीन हेक्टर पर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा करून १५ सप्टेंबरपासून पूरग्रस्त व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना बँक खात्यात थेट मदत देण्याची घोषणा केली.

Recommended read: महाराष्ट्रात राष्ट्रीय सर्पविष पेढी ( व्हेनम बँक )आणि परीक्षण केंद्र निर्माण करणार: सुधीर मुनगंटीवार

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच मदत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, फडणवीस यांनी अधिवेशनात घोषणा करून २४ दिवसाचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, राज्यातील एकाही शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक दमडी जमा झाली नाही.

शिंदे व फडणवीस सरकारकडून शेतकऱ्यांना गाजर दाखवून तोंडाला पाने पुसली जात आहे. शेतकऱ्यांची नगदी पिके पुर व अतिवृष्टीमुळे नाहिसे झाले असतांना शासनाकडून शेतकऱ्यांना त्वरीत मदतीची अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने स्वत:च केलेल्या घोषणेचा विसर पडला आहे.

Recommended read: सोमय्या पॉलिटेक्निक च्या प्राचार्याला शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यां कडून मारहाणीचा व्हिडीओ व्हायरल

सरकारच्या घोषणाबाजीमुळे शेतकरी प्रचंड संतापला आहे.

नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरीही प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित

नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा शासनाने केली आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील १३ लाख ८५ हजार शेतकऱ्यांना होणार असून ५ हजार ७२२ कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे.

शासनाने जिल्हावार नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या याद्या मागविल्या आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष अनुदानाचा लाभ कधी मिळेल याबाबत शासनाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन योजनेचा लाभ कधी मिळणार याबाबत साशंकता आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Content may be subject to copyright.
error: Content is protected !!